छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2016-17 एक नजर में ( Chhattisgarh : Annual Budget 2016-17 at a glance )

छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2016-17

एक नजर में

(राशि करोड़ में)

मद	2015-16 (पुनरीक्षित अनुमान)	2016-17 (बजट अनुमान)
कुल आय	65,814	69,972
कुल व्यय	65,898	70,059
सकल वित्तीय घाटा	6,832	8,111 (सकल घरेलू उत्पाद का  2.88 प्रतिशत)

क्षेत्रवार व्यय: पूंजीगत व्यय में 18 प्रतिशत वृद्धि

आयोजना व्यय	42,056  (60 प्रतिशत)
पूंजीगत व्यय	13,004 (18.5 प्रतिशत)

उपयोजना व्यय

अनुसूचित जनजाति उपयोजना व्यय	36 प्रतिशत
अनुसूचित जाति उपयोजना व्यय	12 प्रतिशत

सामाजिक क्षेत्र में व्यय का प्रावधान - 40 प्रतिशत

स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	13,086 करोड़ (19 प्रतिशत)
स्वास्थ्य	3,815 करोड़ (5.4 प्रतिशत)
महिला एवं बाल विकास	1,902 करोड़ (2.7 प्रतिशत)

 
आर्थिक क्षेत्र पर व्यय - 40 प्रतिशत

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	4,627 करोड़ (6.6 प्रतिशत)
ग्रामीण विकास	8,319 करोड़ (12 प्रतिशत)
लोक निर्माण	6,804 करोड़ (10 प्रतिशत)
सिंचाई	2,923 करोड़ (4 प्रतिशत)

वित्तीय संकेतक

वित्तीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	2016-17 बजट अनुमान
राजस्व घाटा	शून्य	5,037 करोड़ (राजस्व आधिक्य)
वित्तीय घाटा (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	3 प्रतिशत	2.88 प्रतिशत
कुल ऋण भार (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	25 प्रतिशत	16.31 प्रतिशत

      
वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय संकेतक	छत्तीसगढ़	गैर विशेष राज्यों का औसत
विकासमूलक व्यय (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	21.4 प्रतिशत (प्रथम)	13 प्रतिशत
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	14.7 प्रतिशत (द्वितीय)	8.5 प्रतिशत
पूंजीगत व्यय (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	4 प्रतिशत (पांचवा)	2.9 प्रतिशत
कर राजस्व (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	8.5 प्रतिशत (छठवां)	7.7 प्रतिशत
गैर कर राजस्व (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	15.2 प्रतिशत (तृतीय)	1.4 प्रतिशत
ब्याज भुगतान (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)	0.9 प्रतिशत (प्रथम)	1.7 प्रतिशत

 वर्ष 2016-17 बजट के मुख्य आकर्षण

किसानों के लिए

•     कृषि विभाग के बजट में 450 करोड़ (26 प्रतिशत) की वृद्धि
•   ब्याज अनुदान एवं सूखे के लिए किसानों को ऋण सहायता - 223 करोड़
•    सूखा-प्रभावित लघु एवं सीमांत किसानों को 1 क्विंटल तक निःशुल्क प्रमाणित धान बीज - 150 करोड़
•     सूखा-प्रभावित किसानों को बेटियों के विवाह हेतु 30 हजार - 8 करोड़
•     प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना - 200 करोड़
•     पंडरिया शक्कर कारखाने हेतु अंशपूंजी - 28 करोड़
•     खसरा-बी1 आदि भू-अभिलेख ऑनलाईन हेतु ई-धरती योजना - 69 करोड़
•     250 नवीन कृषि यंत्र सेवा केन्द्र - 15 करोड़
•     सिंचाई परियोजनायें - 2 हजार 564 करोड़
•     अरपा भैंसाझार सिंचाई परियोजना - 169 करोड़
•     महानदी परियोजना समूह की नहरों हेतु - 163 करोड़
•     सोंढूर सिंचाई परियोजना - 49 करोड़
•     केलो सिंचाई परियोजना - 47 करोड़
•     मोंगरा बैराज फेज-2 सिंचाई परियोजना - 43 करोड़
•     23 हजार कृषि पंपों का ऊर्जीकरण - 243 करोड़

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए

•     39 स्कूलों का हायर सेकेण्डरी में तथा 30 स्कूलों का हाईस्कूलों में उन्नयन
•     आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों के छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना प्रारंभ - 119 करोड़
•     राज्य के सभी 201 भवनविहीन आश्रम शालाओं के लिए 2 वर्ष में भवन - इस बजट में 47 स्वीकृत
•     शिष्यवृत्ति की दर बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिमाह
•     सभी विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को रेडियो, छाता व कम्बल
•     संरक्षित वन क्षेत्रों के 23 हजार परिवारों को तेंदूपत्ता संग्रहण की क्षतिपूर्ति के लिए 2 हजार रुपये प्रति परिवार
•     जगदलपुर और मुंगेली में क्रीड़ा परिसर
•     राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव
•     175 विशेष पिछड़ी जनजाति गांवों में पेयजल - 3 करोड़ 50 लाख

बस्तर-सरगुजा क्षेत्र के लिये

•    जगदलपुर में ट्रॉमा सेंटर से युक्त 100 बिस्तर अस्पताल
•     एन.एम.डी.सी. के सहयोग से 100 बिस्तर सुपरस्पेशलिटी अस्पताल
•     जिला अस्पताल, कांकेर के 100 बिस्तर का 200 बिस्तर में उन्नयन
•     सी.एस.आर. से सुकमा एवं बीजापुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना
•     बस्तानार, उदयपुर, लुण्ड्रा और कांसाबेल में आई.टी.आई. की स्थापना
•     बस्तर एवं सरगुजा विश्वविद्यालयों को भवन - 20 करोड़
•     बीजापुर, रामानुजगंज, चारामा व भैरमगढ़ में नगरीय जल प्रदाय योजनायें
•     4 हजार और पंपों का ऊर्जीकरण
•     लो वोल्टेज समस्या को हल करने और बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु 700 करोड़ की लागत से 80 सबस्टेशन दो वर्षों में
•     जगदलपुर हवाईपट्टी को विकसित करने हेतु 23 करोड़

संचार

•     42 हजार करोड़ के निवेश से आगामी तीन वर्षों में 13 हजार किलोमीटर सड़कों का उन्नयन
•     पी.डब्ल्यू.डी. सड़कों व पुलों के लिये 4 हजार 640 करोड़ (2015-16 से 56 प्रतिशत अधिक)
•     सड़कों हेतु कुल 6 हजार 101 करोड़
•     1 हजार 300 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क मात्र 5-6 वर्षों में निर्मित करने की योजना
•     रायपुर-बलौदाबाजार-झारसुगुड़ा, अंबिकापुर-बरवाडीह एवं डोंगरगढ़-कवर्धा- मुंगेली-बिलासपुर-कटघोरा रेल लाईनों को विकसित करने की योजना - कुल 780 किलोमीटर
•     रायगढ़ की हवाईपट्टी का विमानतल में उन्नयन - 80 करोड़
•     रायपुर से केन्द्री छोटी लाईन की भूमि को रेलवे से प्राप्त कर रायपुर नगर में सड़क और एयरपोर्ट व नया रायपुर तक सार्वजनिक यातायात सेवायें - 139 करोड़
•     नया रायपुर में बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम हेतु बसों के क्रय और संचालन के लिये 15 करोड़

महिलाओं एवं बच्चों के लिये सुविधायें  

•     महतारी जतन योजना घोषित - गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन एक बार पका हुआ भोजन - 25 करोड़
•     मुख्य मंत्री अमृत योजना घोषित - बच्चों को सप्ताह में एक बार दूध प्रदाय - आंगनबाड़ियों में सुगन्धित मीठा दूध देने के लिए 25 करोड़ तथा बस्तर, कबीरधाम एवं बालोद जिलों में आठवीं कक्षा तक सोया दूध
•     647 स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे प्रसव की सुविधा
•     महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु आगामी वर्ष में 1 हजार 902 करोड़ का प्रावधान है, जो चालू बजट के प्रावधान से 118 करोड़ अधिक - एकीकृत बाल विकास योजना हेतु 1 हजार 56 करोड़

स्वास्थ्य

•     मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत बीमा कवर की राशि 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार - पत्रकारों को इसके अलावा 20 हजार का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवर - 60 करोड़
•     राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 30 हजार का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवर
•     अस्पतालों में 2 हजार 400 नई बिस्तर क्षमता का निर्माण कर, बिस्तर क्षमता में 44 प्रतिशत की वृद्धि - जिला अस्पताल दुर्ग 400 बिस्तर से 500 बिस्तर - 4 जिला अस्पतालों को 100 बिस्तर से 200 बिस्तर - रायगढ़ और राजनांदगांव जिलों में नये 100 बिस्तर जिला अस्पताल - 7 स्थानों में नये 100 बिस्तर सिविल अस्पताल - 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन
•     भर्ती मरीजों के भोजन की दर 60 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपये
•     दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल परिसर में न्यूरोसर्जरी, नेफ्रॉलजी, प्लास्टिक सर्जरी और पिडियाट्रिक सर्जरी सुपरस्पेशलिटी सुविधायें - च्म्ज् स्कैन की नई सुविधा
•     सिम्स, बिलासपुर का नवीन भवन निर्माण
•     स्वच्छ भारत हेतु 700 करोड़ - नगरीय क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिये राज्य के बजट से प्रावधान कर सब्सिडी दुगुनी
•     525 करोड़ लागत की 8 नवीन ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाएं
•     16 नगर पंचायतों के लिये 200 करोड़ लागत से नगरीय जल प्रदाय योजनाएं

पुलिस

•     सुरक्षा बलों को और सशक्त करने के लिए 4 नये बटालियन गठित 4 हजार पदों का प्रावधान है, जिनमें से 3 हजार पदों पर भर्ती राज्य के अत्यंत नक्सल-प्रभावित जिलों से
•     सुरक्षाकर्मियों के लिए 1 हजार करोड़ की लागत से 2 वर्ष में 10 हजार आवास
•     पुलिस स्थापना हेतु 1 हजार पद का
• युवाओं एवं उद्यमियों हेतु सुविधायें
•     छत्तीसगढ़ युवा क्रांति योजना मेें 74 हजार छात्रों को लैपटॉप एवं टेबलेट - 80 करोड़
•     ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी 4 राज्यों में - आने वाले वर्ष में अनेक और सुधार
•    नया रायपुर में सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए कन्वेंशन सेंटर, निर्यात फेसिलिटेशन सेंटर तथा शिल्प ग्राम सहित आवश्यक अधोसंरचना के लिये 25 करोड़
•     इन्क्यूबेटर-सह-ऐक्सेलरेटर व स्टार्ट-अप उद्यमियों को ब्याजमुक्त ऋण तथा वेंचर कैपिटल देने के लिये 10.2 करोड़
•     मुख्य मंत्री युवा स्वावलंबन योजना - छात्रों का आई. टी. तथा बी.पी.ओ. के लिये कौशल विकास एवं प्लेसमेंट
•     8 नवीन आई.टी.आई. की स्थापना - आई.टी.आई. सीटों की संख्या में 1 हजार 136 सीटों की वृद्धि
•     ट्रिपल आईटी सीटों में वृद्धि - 80 से बढ़ाकर 120 - ट्रिपल आईटी के के लिये बजट में 10 करोड़ तथा उद्योग की सहभागिता से 82 करोड़
•    शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर में सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

 शिक्षा

•     80 हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में, 100 मिडिल स्कूलों का हाईस्कूलों में तथा 15 प्राथमिक स्कूलों का मिडिल स्कूलों में उन्नयन
•     शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों के नियमित रूप से वेतन भुगतान हेतु जिला स्तर से सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था
•     18 से 23 वर्ष आयु-समूह में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों का अनुपात वर्ष 2003-04 की तुलना में 5 गुना
•     उच्च शिक्षा में सुधार के लिये स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना - 84 करोड़
•     14 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में उन्नयन
•     62 स्नातक महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम
•     बिलासपुर एवं दुर्ग विश्वविद्यालयों को 20-20 करोड़ भवन हेतु
•     पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय एवं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय को 20-20 करोड़ क्षमता विस्तार व उन्नयन हेतु

आवास

•     ’’2022 तक सबके लिये आवास’’ मिशन में सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वारा सबसे पहले निर्माण प्रारंभ - 26 हजार आवास निर्मित करने का लक्ष्य - 1 हजार 900 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत
•     प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित 1 लाख के शासकीय अनुदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा गंदी बस्तियों में निवासरत हितग्राहियों को प्रति आवास 4 लाख तक का अनुदान - ढाई हजार आवासों के लिये 100 करोड़ सहित मिशन के लिये 400 करोड़

विद्युत

•    दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सभी 818 अविद्युतीकृत ग्रामों को मार्च 2017 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य - 5 हजार 344 अविद्युतीकृत बसाहटों को मार्च 2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य - 761 करोड़ की लागत के इन कार्यों के लिये बजट में राज्यांश के रूप में 155 करोड़
•     राज्य के सभी स्कूलों को मार्च 2017 तक, तथा सभी आंगनबाड़ियों और स्वास्थ्य केन्द्रों को मार्च 2018 तक, विद्युतीकृत करने की कार्ययोजना - 8 हजार स्कूल, 19 हजार आंगनबाड़ियां और 823 अविद्युतीकृत स्वास्थ्य केन्द्र विद्युतीकृत होंगे - 30 करोड़ का प्रावधान

गांवों के लिये सुविधायें

•     रूर्बन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का शहरों की तरह विकास - राजनांदगांव, धमतरी, कबीरधाम एवं बस्तर जिले में 4 क्लस्टर - 40 करोड़ प्रावधान
•     मुख्य मंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना - 570 करोड़
•     ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को दिवंगत स्वजनों का अंतिम संस्कार सामाजिक रीतियों के अनुसार सम्मानपूर्वक करने में सहायता के लिए श्रद्धांजलि योजना - 2 हजार रुपये सहायता राशि - 10 करोड़ का प्रावधान
•     2 हजार से अधिक आबादी के गांवों का आंतरिक विद्युतीकरण - 50 करोड़

नगरीय विकास

•     1 लाख से अधिक जनसंख्या के नगरों हेतु अमृत मिशन अंतर्गत शत-प्रतिशत स्वच्छ पेयजल कनेक्शन, सीवरेज व्यवस्था तथा उद्यान विकास - रायपुर में 650 करोड़ की सीवरेज परियोजना स्वीकृत - मिशन हेतु 225 करोड़
•     नया रायपुर के सीवरेज सिस्टम हेतु 70 करोड़ के ब्याज-रहित ऋण का प्रावधान
•     10 नगरों - रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, कवर्धा और जांजगीर - में इस वर्ष फायर स्टेशन

खेल एवं संस्कृति

•     रायपुर में एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप आयोजन (सितंबर 2016) - 1 करोड
•     आधारभूत खेल अधोसंरचना के विकास के लिए 45 लाख प्रति स्टेडियम की लागत से 22 मिनी स्टेडियमों के निर्माण हेतु प्रावधान
•     सिन्धु दर्शन के लिये आर्थिक सहायता
•     सिरपुर के सांस्कृतिक विकास हेतु 1 करोड़ 50 लाख
•     डोंगरगढ़ एवं रतनपुर में पर्यटकों के ठहरने की सुविधायें

प्रशासनिक अधोसंरचना

•     पांचों संभागीय मुख्यालयों में कुल 117 करोड़ की लागत के ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 5 करोड़ 70 लाख
•     दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर में 12 करोड़ की लागत से शासकीय सेवकों के ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण के लिए 1 करोड़ 20 लाख
•     जगदलपुर में शासकीय आवास निर्माण हेतु 5 करोड़

श्रमिक एवं निःशक्तजन कल्याण

•    असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल 40 करोड़ का प्रावधान - लगभग 4 लाख हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य
•     निःशक्तजनों की प्रतिभाओं के विकास में सहयोग के लिये ’’क्षितिज अपार संभावनायें’’ अभियान अंतर्गत 5 नई योजनाओं तथा विशेष पहलों के लिये 3 करोड़ 75 लाख
•     निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन राशि 21 हजार सेे बढ़ाकर 50 हजार - दोनों नवविवाहित निःशक्त होने पर राशि 1 लाख

कर राहत एवं सुधार

आम उपभोक्ताओं को राहत के लिये

•     सायकल तथा सायकल पार्ट्स पर प्रचलित 5 प्रतिशत वैट समाप्त किया जाकर इसे करमुक्त किया जाएगा।
•    ऑनलाईन व्यापार से राज्य के व्यापार को हो रहे नुकसान से राहत देने के लिए मोबाईल फोन पर वैट की दर 14 से घटाकर 5 प्रतिशत
•     स्वच्छ भारत अभियान की सफलता तथा सफाई की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले झाडू, पोछा (मॉप), ब्रश तथा वाइपर वैट से मुक्त
•     इडली तथा डोसा के घोल (बैटर) पर प्रचलित 14 प्रतिशत वैट समाप्त किया जाकर करमुक्त
• उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
•    राज्य के स्टील उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयरन ओर, पिग आयरन, स्पंज आयरन, आयरन ओर पैलेट, इंगट, बिलेट तथा फेरो-एलॉयज पर वैट की सामान्य दर 5 से घटाकर 2 प्रतिशत
•     छत्तीसगढ़ में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में उत्पादित डेयरी उत्पाद घी, पनीर एवं खोवा पर प्रचलित 5 प्रतिशत वैट समाप्त किया जाकर करमुक्त
•     वायर नेल पर वैट की दर 14 से घटाकर 5 प्रतिशत
•     इलेक्ट्रो-फोर्ज्ड ग्रेटिंग पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 2 से घटाकर 1 प्रतिशत

कर सुधार

•     सेल्फ-असेसमेंट के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक फॉर्म में त्रुटि होने पर एक बार रिवाईज किए जाने की सुविधा
•     विलंब से कर जमा करने पर ब्याज की डेढ़ और ढाई प्रतिशत की दो दरों के स्थान पर डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की समान ब्याज दर

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